बॅड बँक म्हणजे नक्की काय ? | Bad Bank Information In Marathi
आपण आज बघूया बॅड बँक म्हणजे काय? केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी जेव्हा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा बॅड बँकेची म्हणजे (ARC) ॲसेट री कन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापना केली जाईल असे जाहीर केले. त्यासाठी त्यांनी वीस हजार कोटी रुपयांचे भांडवल दिले. त्यानंतर देशात या संकल्पनेची चर्चा सुरु झाली. ही काही नवीन कल्पना नाही. आपल्याकडे 2022 मध्ये सिक्युरिटायझेशन ॲड री कन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स अँड रीएनफोर्स मेंट ऑफ सेक्युरिटिज इंटरेस्ट ॲक्ट (सर्फेसी ॲक्ट) हा कायदा करण्यात आला. अश्या अनेक ARC देशात अस्तित्वात आहे.
बॅड बँक समजण्यासाठी तुम्हाला पहिले बँक काय असते हे समजुन घ्यावं लागेल. बँकेचा उपयोग आपण कशासाठी करतो, तर आपल्याकडे जो पैसा आहे किंवा सेविंग आहे ते सुरक्षित ठिकाणी रहावे म्हणून आपण ते बँकेत जमा करतो. आपण जर बँकेत पैसे जमा केले तर बँक आपल्याला त्याचं व्याज सुद्धा देते. समजा, आपण बँकेत शंभर रुपये जमा केले तर बँक आपल्याला व्याजासकट 105 रुपये परत देते. जर बँक आपल्याला पाच रुपये जास्त देते तर मग बँक हे वरचे पाच रुपये कुठून आणते बर? तर त्यासाठी बँक मोठ-मोठ्या इंडस्ट्रीज किंवा काही व्यक्ती त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देते. समजा, कर्ज देताना बँकेने कर्ज घेणाऱ्याला शंभर रुपये कर्ज दिलं तर ज्या व्यक्तीने किंवा इंडस्ट्रीने कर्ज घेतल आहे त्यांना ते बँकेला परत करताना एकशे दहा रुपये द्यावे लागतात. त्याच दहा रुपयांमध्ये बँक त्यांचं प्रॉफिट पण घेता आणि ज्या लोकांनी बँकेत पैसे ठेवले आहे त्यांना त्यांचे व्याज पण देतात.
आता बघूया बॅड बँक स्थापन करण्याची गरज काय आहे, आणि जर ही चांगली बँक आहे तर या बँकेला बॅड बँका म्हणतात. बॅड बँकेचं काम काय आहे तर, जी बॅड लोन असतात जे कर्ज बुडीत गेलेलं असतं या कर्जांची वसुली ही बॅड बँक करते, म्हणून याला बॅड बँक म्हणतात. बॅड कर्ज म्हणजे काय, समजा तुम्ही एखाद कर्ज घेतलं आणि बँकेने तुम्हाला ते कर्ज ठरवून दिलेल्या वेळेत परत करायला सांगितले आणि ठरवून दिल्याप्रमाणे तुम्हाला हप्त्यांमध्ये त्या कर्जाचं प्रिन्सिपल अमाऊंट आणि त्याचे व्याज तुम्हाला भरायला सांगितलं, समजा तुम्ही बँकेकडून जास्त रकमेचे कर्ज घेतल आहे आणि तुम्ही ते कर्ज परत करू शकले नाही त्याला (NPA) Non Performing Assets म्हणजे बँकेची अशी मालमत्ता जी बुडीत गेलेली आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे बँकेकडून तुम्ही कर्ज घेतलं आणि 90 दिवस झाल्यानंतरही तुम्ही त्या कर्जाचं व्याज आणि मुद्दल यापैकी काहीही दिलं नाही तर त्या कर्जाला NPA असं म्हणतात. तसं बघायला गेलं तर पूर्वी सुद्धा बँकेकडे अशी कर्ज भरपूर असायची पण तेव्हा फक्त ती बुडीत कर्ज बँकेचा अकाउंट वर दिसायची.
2015 नंतर RBI चा नियमानुसार हे कर्ज दाखवायला लागले. आणि पूर्वी सुद्धा सार्वजनिक बँक मध्ये बुडीत गेलेले कर्ज भरपूर आहे. बँकेचा अकाउंट वर जेव्हां हे बुडीत कर्ज दिसतात तेव्हा मार्केट मधून बँकांना पैसा उभा करणं खूप कठीण जातं. त्याचबरोबर बँकेचे बॉण्ड्स आहे ते विकण बँकेला अवघड जातं. त्याच प्रमाणे बँकेचे जे इन्वेस्टर आहे त्यांच्याकडून पैसा जमा करणं अवघड होतं. त्यावर एक उदाहरण बघू, आपण जर एखाद्या बँकेत इन्वेस्ट करायला गेलो आणि आपण त्यांच्या शीटस बघितल्या आणि त्यावर आपण बँकेचं NPA बघितलं तर आणि आपल्याला असं समजलं की बँकेचा बाहेर गेलेला पैसा भरपूर आहे आणि गेलेला पैसा बँक रिकव्हर करतील की नाही असा विचार आपण करू त्यामुळे बँकेत पैसे इन्वेस्ट करायचे की नाही हा विचार सुद्धा आपण करू. त्यामुळे बँकांना इस्पॉनशियल साठी आणि क्रेडिट जास्त देण्यासाठी बँकांना जो पैसा लागतो तो उभा करणे अवघड होतं, म्हणून बँकांमध्ये असलेले हे NPA धोकादायक असतात.
भारतामध्ये असे किती बँकिंग NPA ते बघूया, आय एम एफ च्या रिपोर्टनुसार नॉन परफॉर्मिंग लोन ते तोटल ग्रॉस लोन म्हणजे एकूण बँकांनी दिलेली जी कर्ज आहे आणि त्यापैकी जी बुडीत गेलेली कर्ज आहे याचं प्रमाण बघायला गेलं तर, या रिपोर्ट नुसार भारत हा जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतामध्ये 7.9% एकूण दिलेले कर्ज जवळपास 8% आहे. या रिपोर्टनुसार RBI ने सांगितले आहे की 31 मार्च 2021 ला भारतामध्ये ज्या काही पब्लिक सेक्टर बँक आहे त्यांचा बँड लोन प्रमाण 8.35 कोटी एवढे आहे. 31 मार्च 2021 रोजी आर बी आयचा मते 2022 च्या फायनान्शिअल इयर मार्च 2022 मध्ये संपेल तेव्हा हे प्रमाण 11% ते 12% वाढण्याची शक्यता आहे. त्याप्रमाणे हे भविष्यात वाढू पण शकत, म्हणून यावर एक उपाय असा आहे की, जे NPA आहे ते रिकव्हर करावे. पण हे NPA जे आहे ते बँक रिकव्हर करत नाही. बँकेचे काम फक्त आपल्या कडून डिपॉझिट घेणे आणि आपल्याला कर्ज देणे एवढेच आहे. बँक ते NPA वसूल करत नाही. बँकांचे स्पेसिफिक असे काही इन्स्टिट्यूट आहे जे कर्ज वसूल करतात.
देशात अशा प्रकारे बरेच इन्स्टिट्यूट आहे. अशा बऱ्याच (ARC) म्हणजे Assets Reconstruction Company या कायद्याद्वारे निर्माण करण्यात आले आहे. तो कायदा म्हणजे SARFAES कायदा आहे. या ॲक्ट द्वारे Asset Reconstruction Company आपण करण्यात आल्या आहे. ARC काय असत, तर हे एक वसुली पथक आहे. बँक जेव्हा तुम्हाला लोन देते तेव्हा बँक तुमच्याकडून काहीतरी तारण ठेवण्यासाठी घेतात. तेव्हाच तुम्हाला बँक लोन देते. म्हणजे भविष्यात पुढे जाऊन तुम्ही ते घेतलेलं लोन हे रिकव्हर नाही केलं तर तुम्ही दिलेल्या तारण यावर ते कब्जा करतात. बँक स्वतः जाऊन कर्ज वसूल करू शकत नाही, म्हणून ARC ह्या कंपन्या भारतात स्थापन झाल्या आहे. या ARC कंपन्या तुम्ही बँके जवळ तारण ठेवलेली मालमत्ता यावर योग्य तो निर्णय घेऊन थोडा का होईना पैसा रिकवर करतात. आणि म्हणून या ARC कंपन्या ना बॅड बँक असे म्हणतात.
बॅड बँक मुळे बँकांना त्यांच्या रोजच्या सामान्य व्यवहार यावर लक्ष देता येते. देशात बँकिंग क्षेत्रावर NPA च संकट वाढत आहे, म्हणून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी या बॅड बँकेची स्थापना केली आहे. रिकॅप बॉण्डच्या सर्विसिंग चे सरकार वर तीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जाच्या मॅच्युरिटी च्या तारखेपर्यंत सरकारला याचा व्याज 25 हजार कोटी भरावे लागणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ताळेबंद सुधारला जावा यासाठी बॅड बँकेची निर्मिती केली आहे. दरवर्षी मार्चअखेरपर्यंत सर्व बँकांना त्यांच्या थकित, अनुत्पादक कर्जासाठी ची तरतूद नफ्यातून वजावट करावी लागते. अनेक वेळा ही कर्जे राईट ऑफ करावी लागतात. त्यामुळे कर्ज वसुली थांबत नाही ती कारवाई सुरू ठेवावी लागते. थकीत असलेल्या कर्जामुळे बँकांची आर्थिक गाडी बिघडते व कोट्यावधीचा बँकेला नुकसान होतं. बँकेला अशा प्रकारचे नुकसान होऊ नये म्हणून, केंद्र सरकार सर्व थकीत आणि अनुत्पादक कर्ज वेगळा काढुन या सर्व मालमत्तांची जबाबदारी बॅड बँक कडे सोपवली आहे.
बॅड बँकेला मालमत्ता विक्रीतून कर्जफेड बँकांना करून देते, अशी हि बॅड बँक आहे. बँकांनी जनतेकडून डिपॉझिट घेऊन योग्य त्या कर्जदारांना कर्ज द्यावे व शेवटच्या रुपयापर्यंत त्याची योग्य वाजवी व्याजदराची, मूळ कर्जाची परतफेड कशी व्हावी याकडे लक्ष देऊन कार्यक्षम बँकिंग व्यवसाय करावा. या सर्व बँका बँकेचा नियमन कायद्यानुसार रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार काम करतात. कर्ज देणे त्याची वसुली करणे छोटे-मोठे व्यापारी आणि व्यावसायिक यांना आर्थिक सहाय्य करण्याची भूमिका बँकांनी ठेवली पाहिजे. बँकांच्या ताळेबंद यामधून ही थकलेली कर्जे काढून वसुलीची वेगळी कार्यक्षम यंत्रणा ही बॅड बँकेच्या स्वरूपात स्थापन केली आहे.
राईट ऑफ म्हणजे काय?
राईट ऑफ म्हणजे जेव्हा आपण बँकेकडून लोन घेतो आणि नऊ महिने पेक्षा जास्त होऊन आपण कोणत्याही प्रकारच अमाऊंट भरत नाही, तर बँक त्यांच्याकडे असलेल्या हक्का द्वारे ते लोन राईट ऑफ केले जातात. आपल्याला माहित आहे लोन घेतले असेल आणि ते तीन महिने होऊनही जर भरल नाही तर ते लोन NPA मध्ये जात. लोन NPA मध्ये गेल्यानंतर ते कर्ज बँकेच्या बॅलन्स शीट वर दाखवलं जात यामुळे बँकेचं नुकसान होवु शकत म्हणून लोन हे राईट ऑफ केल जात. मग लोन राईट ऑफ केल्यानंतर ते बॅलन्स शीट वरून निघून जाते.आणि म्हणून बॅलन्स शीट क्लिअर करण्यासाठी बँक लोन राईट ऑफ करते.
जेव्हां लोन राईट ऑफ केल जात त्या लोन वर जे टॅक्स लागतात ते भरायला लागत नाही ती पूर्ण अमाऊंट ही लॉस मध्ये दाखवली जाते. भविष्यात जर हे लोन रिकवहर झाल तर बँक ते प्रॉफिट म्हणून दाखवते.लोन राईट ऑफ केल्यानंतर आपल्याला नुकसान देखील होवु शकते. समजा, तुमचं लोन राईट ऑफ झाल तर बँक सर्वात पहिले सिबिल ला रिपोर्ट करतात आणि सिबील ला रिपोर्ट झाल्यानंतर तुमचा सीबील स्कोअर हा कमी होतो. तुमचा सिबील स्कोअर 700 असेल तर तो 400 ते 300 पर्यंत येवू शकतो. त्यामुळे तुम्हाला भविष्यात जर लोन घ्यायचं असेल तर ते तुम्हाला भेटत नाही. राईट ऑफ म्हणजे असं नाही की तुम्हाला ते कर्ज भरावा लागत नाही. बँक त्यांची बॅलन्स शीट क्लियर दाखवण्यासाठी लोन हे राईट ऑफ करतात. तरीही त्याची रिकवरी ही थांबत नाही.
राईट ऑफ म्हणजे आपल कर्ज हे माफ होत नाही. राईट ऑफ म्हणजे काय असतं तर पर्सनल लोन असेल आणि अमाऊंट कमी असेल तर भरण्याची अमाऊंट ठरलेली नसते तर ही अमाउंट बँक ठरवते. समजा, अमाऊंट कमी असेल तर बँक त्याचं काही करू शकत नाही म्हणजे त्याची रिकव्हरी प्रोसेस बंद केली जाते आणि बँकेकडून येणारे फोन पण बंद होतात. आणि ही प्रोसेस फक्त पर्सनल लोन मध्ये होते. जर तुमचा सिक्युअर लोन राईट ऑफ झालं तर, ते तुम्हाला परत द्यावं लागतं. कारण बँकेकडे असेट्स असतात आणि बँक ते रीकव्हर करते.
सिक्युअर लोन हे रिकव्हर करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो, कारण ते कोर्टात सुद्धा जाऊ शकतो त्यासाठी एक ते दोन वर्षे लागू शकतात ते लोन बँक बॅलन्स शीट मध्ये दाखवू शकत नाही म्हणून बॅक त्यांना राईट ऑफ दाखवतात. पण जी रिकवरी असते ती प्रॉफिट सोबत जोडली जाते. तर सिक्युअर लोन जे असते म्हणजे होम लोन, कार लोन यापैकी काही लोन असेल जरी बँक ते राईट ऑफ दाखवत असेल तरी त्या लोन ची रिकवरी प्रोसेस ही चालू असते. लोन घेतल्यानंतर बँकेजवळ जी प्रॉपर्टी आहे किंवा ॲसेट्स आहे ते जोडून ते रिकवरी करत असतात. तुमच पर्सनल लोन असेल तर बँकेकडून ते माफ देखील होऊ शकत पण जर तुमचं सिक्युअर लोन असेल तर ते तुम्हाला परत द्यावाच लागत. मग ती अमाऊंट छोटी असो किंवा मोठी बँक ते वसूल करते. बॅड बॅक जी आहे ती हे लोन रिकव्हर करू शकते, कारण बॅड बँक जी आहे ती NPA वरच काम करते. म्हणून भविष्यात पण तुमचा पर्सनल लोन हे बँक रिकव्हर करू शकते.
NPA म्हणजे काय?
NPA बघण्यासाठी आपण Assets आणि Liabilities समजून घेऊया, Assets म्हणजे मालमत्ता आणि Liabilities म्हणजे देनी थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर ज्या गोष्टी आपल्या मालकीच्या असतात आणि ज्या गोष्टी मधून आपल्याला परतावा मिळतो त्याला Assets असं म्हणतात. आणि ज्या गोष्टी आपल्या मालकीच्या नसतात आणि आपल्या कडून काही गोष्टी काढून घेतात त्यांना Liabilities म्हणतात. त्यावर एक उदाहरण बघूया, समजा आपण बँकेत पैसे ठेवले तर आपल्याला त्यावर बँकेकडून व्याज दिले जाते. ते पैसे आपल्यासाठी Assets आहे. कारण आपल्याला त्याचं व्याज मिळतं. पण बँकेसाठी ते Liabilities आहे कारण त्यावर त्यांना व्याज द्यावा लागत. एक प्रकारे ती बँकेसाठी देनी च आहे. पण समजा आपण बँकेकडून कर्ज घेतलं तर आपल्याला त्याच व्याज द्याव लागत तेव्हा हे लोन आपल्यासाठी Liabilite असतं. आणि बँकेला त्याचा परतावा मिळतो म्हणून बँकेसाठी ते Assets असतं. त्यावरच बँक ही संस्था मोठी होते. ही त्यांची मालमत्ता बँकेला सतत परतावा देत असते म्हणून त्यांना Performing Assets असे म्हणतात. पण जेव्हा देनी दार हे 90 दिवसापेक्षा अधिक काळासाठी व्याज देत नाही तेव्हा त्या कर्जाला बँक NPA म्हणजे Non Performing Assets असे घोषित करतात.
90 दिवसा पेक्षा जेव्हा अधिक काळ कर्ज बुडवी होते तेव्हा त्याला Sub-Standard Assets म्हणतात. जेव्हा एक वर्षापेक्षा अधिक काळ होतो तेव्हा त्याला Doubtful Assets म्हणतात. कर्ज देताना बँक आपल्याकडून काही तरी गोष्ट तारण घेते किंवा सिक्युरिटी पाहिली जाते पण कधीकधी राजकीय दबाव व कॉर्पोरेट ओळखी यामुळे कोणत्याही सिक्युरिटी शिवाय कर्ज हे मोठ्या प्रमाणात दिले जाते. त्याला अन सीक्यूर्ड लोन असे म्हंटले जाते. अश्या अन सीक्युर्ड लोन मुळे बँकांच NPA मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या कर्जामुळे सर्वसामान्य लोकांचे नुकसान होऊ शकते म्हणून सरकारने बॅड बँक स्थापन केली आहे